प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन बन गई हेल्पलेसलाइन…….

-कोई अधिकारी नहीं सुनता, शिकायत वापसी के लिए डराने, धमकाने का उपक्रम
-शिकायतें बिना सहमति लिए मनमाने रूप से बंद कर दी जाती है, कोई भी संतुष्ट नहीं
उज्जैन (राजेंद्र पुरोहित)। एक निजी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक के माध्यम से मध्य प्रदेश के आम लोगों की सुविधा के लिए चल रही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (सीएम हेल्पलाइन) में उनकी कितनी सुनवाई हो रही है? कितनी समस्याओं का निराकरण हो रहा है? इसका फीडबैक लिया गया। इस फीडबैक में जो तथ्य उभर कर सामने आए हैं उससे कुव्यवस्थाओं की पोल खोल दिखाई देती है। सीएम हेल्पलाइन में अधिकारी कागजों की हेराफेरी की तरह अपने जवाब देने और कार्रवाई करने में वहीं तानाशाही कर रहे हैं जिसके वे आदी है। सीएम हेल्पलाइन एवं आरटीआई की जानकारी नहीं देना, उसे नहीं सुनना और मनमाने तरीके से उसे बंद कर देने की प्रवृत्ति सामने आई है। जो लोग इस विश्वास के साथ आवेदन दे रहे हैं या हेल्प लेना चाहते हैं, उन्हें हेल्प नहीं मिलती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के आने के बाद से ये अधिकारी बेखौफ है, उन्हें किसी का डर नहीं है? वे शिकायतकर्ताओं को डराते हैं, धमकाते हैं? शिकायतों को वापस लेने के लिए कई प्रकार से दबाव बनाते हैं। यहां तक की गुंडागर्दी करने से भी बाज नहीं आते हैं। नहीं मानने पर वे शिकायतों को कुछ भी कारण बताकर उसे बंद कर देते हैं। शिकायतकर्ता पुनः सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती? शिकायत दर्ज भी करते हैं तो पुराना विवरण देकर फिर बंद कर देते हैं? बिजली विभाग की शिकायतों में यह भी सामने आया है कि शिकायतकर्ता पर ही विद्युत चोरी का प्रकरण बनाकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस विभाग की शिकायत है तो उसे किसी भी झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकियां मिलती है? राजस्व विभाग तो हर शिकायतों को बंद कर देता हैं। दबाव डलवाकर उसे वापस करवा लेते हैं? फिर उसका कोई काम नहीं करते हैं। शिकायतकर्ता फिर ‘वही ढांक के तीन पात’ की तरह वह सड़क पर खड़ा दिखाई देता है। बताते हैं कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। तब इन अधिकारियों पर कुछ लगाम थी किंतु मोहन यादव की सरकार में ये अधिकारी निरंकुश हो गए हैं? उनमें कोई खौफ नहीं है? वे आम लोगों की सुनते ही नहीं है।
निजी सोशल मीडिया में सीएम हेल्पलाइन और आरटीआई के बारे में आम शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया गया। आम लोगों की शिकायतों में मोहन सरकार की कलाई खुलकर सामने आई है। हम चाहते हैं कि जिस आत्मविश्वास और कार्रवाई की अपेक्षा में शिकायत की जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इनका निराकरण करवाना चाहिए। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए निरंकुश अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिए।
फीडबैक के अनुसार यह साफ होता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन सरकार पर अफसरशाही हावी है। या वे मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन को सामान्य मानते हैं। शायद वे मुख्यमंत्री के इस जनभावना अभियान को तहस-नहस कर रहे हैं?
अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को मध्य प्रदेश में चल रही सीएम हेल्पलाइन को बंद करवा देना चाहिए? इससे मुख्यमंत्री के प्रति लोगों में बना विश्वास अफसरों की करतूतों से अविश्वास के रूप में तब्दील हो रहा है? उन्हें (मुख्यमंत्री) कोई कड़ा प्रभावी कदम उठाना चाहिए ताकि पीड़ितों की उनकी सुनवाईयों का समाधानकारक निराकरण हो सके।
देखिए, आम शिकायतकर्ता, सीएम हेल्पलाइन एवं आरटीआई आदि के मामलों में क्या कहते हैं-
पहली शिकायत (स्वयं राजेंद्र पुरोहित लेखक) उज्जैन की है-सीएम हेल्पलाइन एक छलावा है। कोई अधिकारी सुनता नहीं है। एक-एक साल तक उसका निराकरण भी नहीं करते हैं। मनमाने जवाब दे देते हैं। जांच कर रहे हैं। एसआईटी का गठन कर लिया है। ये बेवकूफ बनाने वाले जवाब होते हैं। एसआईटी का गठन तो कर लेते हैं, पर उसमें कौन लोग हैं। कौन जांच कर रहे हैं। यह कभी नहीं बताते। संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ता पर दबाव बनाते हैं। कहते हैं अभी लिख कर दे दो कि आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं। हम आपका पूरा काम कर देंगे। विश्वास दिला देते हैं। फिर वे सीएम हेल्पलाइन को बंद करवा देते हैं। इसके बाद में फिर सुनते ही नहीं है। जो लोग उनके पास जाते हैं उनसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में सीएम हेल्पलाइन को तत्काल बंद कर देना चाहिए। लोगों का समय और श्रम बर्बाद होता है। पिछले 3 साल से अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है, उन्हें किसी का डर नहीं है। ऐसी ही स्थिति आरटीआई (सूचना के अधिकार अधिनियम) की भी है। अधिकारी उनका जवाब नहीं देते हैं। प्रथम अपील में भी बेवकूफ बनाते हैं। इसके बाद द्वितीय अपील करते हैं तो भोपाल में लोग उसे लेकर बैठ जाते हैं। दो-दो साल तक उसका ना तो जवाब देते हैं, ना बताते हैं कि वह कागज कहां है। द्वितीय अपील कहां गई है। यह सब बेवकूफ बनाने की मशीन चल रही है। मध्य प्रदेश में आरटीआई सिस्टम/ संविधान बंद ही कर देना चाहिए और लिख देना चाहिए कि इस पर मध्य प्रदेश सरकार में कोई कार्रवाई नहीं होती है। अधिकारियों की हिटलरशाही को कोई नहीं रोक सकता, वे बेलगाम है।
-नर्मदा पुरम के शोभाराम ने शिकायत की है कि एसडीएम इटारसी ने एक फैसले में भूमि पर कब्जा हटाने का आदेश दिया था। उसका पालन नहीं किया जा रहा है। शिकायत का कोई निराकरण नहीं हो रहा है।
-संतोष नामदेव का कहना है कि मैंने तीन चार बार कंप्लेंट की, उसके बावजूद बंद हो गई।
-धन्नालाल सोनी का कहना है कि तीन-चार बार शिकायत की। राजस्व विभाग ने गलत जानकारी देकर बंद कर दिया।
-देवेंद्र ट्रेलर- सर, कोई सुनवाई नहीं होती। मेरे को शिकायत करते हुए 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
-वंदना कुछाल- कोई भी एक्शन नहीं लेता। हम शिकायत कर-कर के थक गए हैं।
-आरिफ खान आरिफ- जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस अधिकारी की शिकायत करो वही उसकी जांच करता है।
-संजय आर्य- चिचोली जिला बैतूल नगर पालिका की शिकायतें की। अलग-अलग कारण बताकर बंद कर देते हैं। आज तक निराकरण नहीं हुआ।
-भैरूसिंह मैहर- शारदा नगर, नारियल खेड़ा भोपाल ने राजस्व विभाग से संबंधित शिकायत 40890942 दिनांक 03-10- 2026 को की। इसे नस्तीबद्ध कर दिया गया।
-रघुवर सिंह उइके ग्राम पंचायत देवरी जनपद केरतगंज जिला रायसेन- शिकायत का निराकरण नहीं। अधिकारी जांच नहीं करते। कई बार कलेक्टर आदि को शिकायत की। कोई निराकरण नहीं।
नानू गेहलोद – बिजली विभाग वालों की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की। परिणाम स्वरूप बिजली विभाग में 18000 रुपए का विद्युत चोरी का आरोप लगाकर पंचनामा थमा दिया।
-साधना कंप्यूटर ऊन – शिकायतों की जांच करने के बजाय उसे बंद कर दिया जाता है। वास्तविक जांच नहीं होती। बिना संतुष्टि के शिकायत बंद कर दी जाती है।
-घनश्याम पंवार- शिकायत का निराकरण नहीं करते। शिकायत वापस ले लो। शिकायतकर्ता को डराते-धमकाते हैं।
-अनिल चिमनिया – जब आपके अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है। वे आपकी सुनते नहीं है। या फिर आपका मैनेजमेंट सही नहीं है तो 181 क्या कर लेगी, महोदय।
-प्रकाश यादव ग्राम पंचायत बालगहा, जनपद गुनौर जिला पन्ना- शिकायतों का निराकरण नहीं होता। मनमानी से शिकायत का निराकरण करके बंद कर दी जाती है।
-अशोक सोनी चुरहट- दो महीने बाद भी शिकायत कलेक्टर तक नहीं पहुंची। लोग काम नहीं करते।
-रमेश साहू मबई जिला टीकमगढ़- 2 महीने बाद भी हमारी शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ।
-मनोज मोयल ग्राम नवेली ग्राम पंचायत सीपावरा जनपद घटिया जिला उज्जैन-एक शिकायत की थी, अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ।
-मुकेश डेहरिया- छिंदवाड़ा जिले में बगैर निराकरण किए स्पेशल क्लोज कर दिया गया। आरआई, पटवारी द्वारा सीमांकन नहीं किया गया।
-अजीत सिंह राजपूत- सोसाइटी कटंगी तहसील पाटन जिला जबलपुर की शिकायत 11 अगस्त 2025 को की। आज तक निराकरण नहीं।
-संजय मकवाना- शिकायत का निराकरण नहीं होता। अधिकारी दबाव बनाकर उसे उठवा लेते हैं। ऐसा ही रामपुरा जिला नीमच के बिजली विभाग में हो रहा है।
-राज गुप्ता- शिकायत फोर्स क्लोज कर दिया जाता है। उसे रि-ओपन के लिए कुछ किया जाए। ताकि पुरानी शिकायतें रि-ओपन हो सके। पुरानी शिकायत रि-ओपन नहीं होती है। फिर से नई शिकायत लिख दी जाती है। फिर वही टाइम लगता है। और फिर उसे फोर्स क्लोज कर दी जाती है।
-ओम प्रकाश गुप्ता- 181 सिर्फ और सिर्फ नौटंकी हो गई है। शिकायत के निराकरण होने के पहले ही शिकायत बंद कर दी जाती है।
-अलका कुशवाह- मेरी शिकायत तो उन्होंने बंद कर दी और मेरी समस्या का निराकरण नहीं किया। सर..
-गजानंद जाट- शिकायत कर दो, काम नहीं होता। हमने देख लिया।
-आशीष गर्ग- बिना जांच के कंप्लेंट बंद कर दी जाती है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है।
-राजकुमार यादव- हमारी शिकायत बंद कर दी गई।
-कचरू लाल परिहार- 3 माह से शिकायत लंबित है। कोई सुनता नहीं। अंधेरी नगरी चौपट राजा।
-विजय सोनी- सबसे बकवास है हेल्पलाइन।
-कमलेश भूरिया- झूठ प्रतिवेदन बनाकर शिकायत बंद कर दी जाती है।
-नरेश कथूरिया- बेवकूफ बनाना बंद करें। बहुत हो चुका है। अब और नहीं।
-मनोज मांझी- 181 पर अधिकारियों की शिकायत करना ‘नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना है’। कोई भी विभाग हो, चाहे पुलिस, राजस्व विभाग हो। सभी लोग शिकायत करने के बाद शिकायतकर्ता को धमकाते हैं।
-प्रशांत कोल्हापुर- सीएम हेल्पलाइन में गली है। शिकायत को मांग में ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रकार शिकायतों की संख्या बिना निराकरण कम हो जाती है। शिकायतकर्ता उलझा रहता है। इधर सरकार खुश कि, शिकायतों की संख्या कम हो गई है।
-ताराचंद गर्ग- बिना निराकरण शिकायतों को बंद कर दिया जाता है। फिर तो सीएम हेल्पलाइन को बंद कर दो। सीएम साहब…
-ए.के. यादव मैंने जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित एक शिकायत 12 मार्च 2025 को की थी। लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है।
-शौकत खान- एल-3अधिकारी कुछ भी लिखकर क्लोज करवा देते हैं। इस पर क्या कार्रवाई होगी?
-कैलाश परमार- जबरदस्ती शिकायत बंद कर दी जाती है।
-नरेंद्र शर्मा- शिकायत करने के बाद भी निराकरण न हो तो क्या करें?



